Pradhan Mantri Awas Yojana: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई “प्रधानमंत्री आवास योजना” (पीएमएवाई) एक ऐसी ही क्रांतिकारी योजना है, जिसका उद्देश्य 2022 तक देश के प्रत्येक गरीब और बेघर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराना था। यह योजना “सभी के लिए आवास” के संकल्प के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ज़रूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपना घर बना सकें या पुराने घर की मरम्मत करा सकें।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को “प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-शहरी)” का शुभारंभ किया। इससे पहले, 1 अप्रैल 2016 को “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण)” का भी शुभारंभ किया गया था। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य एक ही है – देश के सभी गरीब परिवारों को एक सम्मानजनक और पक्का घर उपलब्ध कराना।

2. योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक प्रत्येक परिवार के पास रहने के लिए पक्का घर हो। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया है:

गरीब और बेघर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके घर बनाना।

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को किफायती और टिकाऊ आवास सुविधाएँ प्रदान करना।

महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना (घर पति और पत्नी दोनों के नाम पर पंजीकृत है)।

3. योजना के प्रकार

प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में विभाजित है:

• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, अनुसूचित जाति/जनजाति, बीपीएल कार्डधारकों और बेघर परिवारों के लिए है।

इस योजना के तहत, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मज़दूरी भी दी जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि भी दी जाती है।

(B) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए है।

इसमें सरकार ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे होम लोन सस्ता हो जाता है।

ब्याज दरों में सब्सिडी 3% से 6.5% तक होती है।

EWS और LIG के लिए, 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।

4. योजना की मुख्य विशेषताएँ

पक्के घर का निर्माण: यह योजना केवल पक्के घरों के लिए है, जिनमें रसोई, शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा हो।

महिलाओं को प्राथमिकता: इस योजना के तहत, घर का पंजीकरण महिला या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर अनिवार्य है।

गृह ऋण सब्सिडी: शहरी योजना के तहत, गृह ऋण पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो जाता है।

डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

पर्यावरण-अनुकूल निर्माण: घर निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को प्राथमिकता दी जाती है।

5. पात्रता

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएँ होनी चाहिए:

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

उसके नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

शहरी योजना के लिए आवेदक निम्नलिखित आय वर्ग में होना चाहिए:

EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।

LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।

MIG-I और MIG-II (मध्यम वर्ग): वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹18 लाख।

6. योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड (अनिवार्य)

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग है)

बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

पासपोर्ट आकार का फोटो

मोबाइल नंबर

ज़मीन या संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ (यदि स्वयं की ज़मीन है)

7. आवेदन प्रक्रिया (आवेदन कैसे करें?)

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं।

(A) ऑनलाइन आवेदन:

आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाएँ।

“नागरिक मूल्यांकन” अनुभाग में जाएँ और उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।

आधार संख्या दर्ज करें और फ़ॉर्म भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन पत्र जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें।

(B) ऑफलाइन आवेदन:

आवेदन नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या नगर निगम कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।

वहाँ आपको फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता मिलेगी।

8. योजना के लाभ (PMAY के लाभ)

बेघरों को आश्रय मिलना।

महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना।

ऋणों पर ब्याज सब्सिडी।

जीवन स्तर में सुधार।

स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा।

रोज़गार के अवसर – निर्माण कार्य से मज़दूरों और कारीगरों को रोज़गार मिलता है।

9. अब तक की उपलब्धियाँ

लाखों लोगों को घर बनाकर दिए गए हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए गए हैं।

डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया ने भ्रष्टाचार को काफ़ी कम कर दिया है।

झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्ति और पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम।

अधिक रुचिकर संबंधित News, Education, Technology, Health, Food, Sports, Job, Business आदि जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट https://abrighttime.com/पर जा सकते हैं।